कल पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में एक कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमे 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। इन 21 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव बालू खनन से भी जुड़ा हुआ था। आपको बतला दें की बिहार खनिज नियमावली 2019 के नियम 77 (2) के तहत इस वर्ष बालू खनन की अवधी 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो रही थी जिस कारण से नया बंदोबस्ती चालू होने तक राज्य में बालू खनन पर प्रतिबन्ध लग जाता।
लेकिन कल की हुई कैबिनेट मीटिंग में इस अवधी को 10 महीने ( यानि की 31 अक्टूबर 2020) तक और बढ़ा दिया गया। हालाँकि खनन अवधी बढ़ाने के साथ साथ सरकार ने लीज के शुल्क में भी 50% का इज़ाफ़ा कर दिया है जिस कारण से अगले साल की पहली तारीख से बालू की कीमतों में कम से कम 50% का इज़ाफ़ा हो जाएगा।
आपको बता दें की बालू घाटों की नई बंदोबस्ती के लिए नीलामी प्रक्रिया फिलहाल जारी है लेकिन नए बन्दोबस्तीधारियों को पर्यावरण स्वीकृति हांसिल करने में 270 दिन लगेंगे। इस कारण से सरकार ने फैसला लिया की पुराने बन्दोबस्तीधारी 31 अक्टूबर 2020 तक बालू खनन कर सकते हैं लेकिन उन्हें पहले की मूल्य से 50% अधिक लीज शुल्क देना होगा।
सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकी बालू खनन रुकने से लोगों के बीच बालू की कमी होती वहीँ उन्हें और अधिक मूल्य पे बालू खरीदना पड़ता। इसके साथ साथ सरकारी राजस्व को भी क्षति पहुँचती।
आपमें से बहुतों को याद होगा की इस वर्ष अगस्त में बिहार सरकार ने लोगों को नई बालू खनन नीति से परिचय कराया था जिसके तहत एक व्यक्ति या तो किसी दो घाट पे खनन कर सकता है या 200 हेक्टेयर जमीन पे। वहीँ यह नीति अगले साल 1 जनवरी से लागू होनी थी। लेकिन कल की हुई कैबिनेट मीटिंग में बिहार सरकार ने इस नीति को 31 अक्टूबर 2020 तक लागू नहीं करने का निर्देश दे दिया।
बालू खनन का लिस्ट होना जरुरी है और खनन मेे क्या क्या नियम होता है