राज्य को डिजिटल गवर्नेंस से जोड़ने के लिए बिहार सरकार ने एक अहम फैसला लिया है जिसके अनुशार राज्य में जल्द ही नया ट्रेज़री कोड लागू होगा। अब तक राज्य सरकार पेमेंट से जुड़े सारे काम ऑफलाइन ही करती थी जिस कारण करोड़ों राशि बैंक में फंसी रहती थी। कुछ मामलों में पेमेंट प्रक्रिया संपन्न होने में चार पांच दिन लगते हैं तो वहीँ कुछ मामलों में महीनों लग जाते हैं जिस वजह से राज्य सरकार की करोड़ों की राशि बैंक में ही फंसी रहती है।
लेकिन नए ट्रेज़री कोड लागू होने के बाद राज्य में गवर्नेंस से जुड़े सभी पेमेंट सम्बंधित काम मिनटों में हो जाएंगे। आने वाले नए ट्रेज़री कोड में बिलिंग से जुड़े सारे काम ऑनलाइन होंगे। वहीँ इसके लिए सरकार एक पोर्टल तैयार करेगी जिसे रिज़र्व बैंक के ई कुबेर पेमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा।
प्रभात खबर द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में बतलाया गया की राज्य में पेपरलेस सिस्टम और जल जीवन हरियाली अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस नए ट्रेज़री कोड को लाया जा रहा है। हालांकि हमारे अनुशार बिहार गवर्नेंस से जुड़े सभी बिलिंग सम्बंधित काम डिजिटल होने से बिहार की प्रगति में भी तेजी आएगी।
