मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज एक कैबिनेट मीटिंग रखी गयी थी। इस मीटिंग में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगाई गयी। वहीँ सबसे बड़ा एजेंडा जो हमें लगा वो है बिहार की नई आद्योगिक नीति जो साल 2025 तक प्रभावी रहने वाला है। इस नई आद्योगिक नीति के तहत राज्य में 500 करोड़ की निवेश करने पर छूट दी जायेगी बसर्ते निवेशकों को कम से कम 500 लोगों को रोजगार देना होगा। इसके अलावा इस नई आद्योगिक नीति का फ़ायदा उठाने के लिए कम से कम 25 लाख रूपए से ऊपर तक निवेश करना होगा।
बिहार की नई आद्योगिक नीति के तहत ड्राई वेयर हाउस, फार्मिंग प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बोटलिंग इकाई, सब्जी एंड हॉर्टिकल्चर को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय प्रोत्साहन का फायदा बिहार में औद्योगिक निवेश करने वालों को भी मिलेगा। कपड़ा इंडस्ट्री के अलावे परिधान निर्माण, खड़ी प्रसकरण, ईंट निर्माण, फर्नीचर,हस्तकला,चमड़ा उद्योग को शामिल किया गया है। इसके अलावा इथनॉल उत्पादन, दाल उत्पादन, गेंहू आधारित, मसाला आधारित और जड़ी बूटी आधारित उद्योग का फ़ायदा मिलेगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बनाने का भी फैसला किया है, जो निवेशक को को विशेष अनुदान की अनुशंसा करेगी।
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