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बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य में मौजूद तकरीबन 28 हज़ार मिडिल स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया को आरंभ करने का निर्णय लिया है। पटना हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के बाद राज्य प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह ने राज्य के सभी जिला के जिलाधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी कर दिया है।

बिहार शिक्षा विभाग ने हड़ताल पर गए शिक्षकों के फरवरी माह के वेतन को रोक दिया है। वहीँ वेतन सिर्फ उन्ही शिक्षकों को दिया जाए जिन्होंने सरकार द्वारा दिए गए मैट्रिक परीक्षा के वीक्षण कार्य को संपन्न किया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु बिहार सरकार ने पंद्रह अरब उनचालीस करोड़ एक्यावन लाख पैंसठ हजार छः सौ छप्पन रूपए के व्यय की स्वीकृति दे दी हैं।

अब तक बिहार सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिड दे मील योजना के तहत दोपहर में खाना मुहैया करवाती थी मगर जल्द ही सरकार अब बच्चों को दोपहर के साथ साथ सुबह नास्ता भी मुहैया करवाएगी। सूत्रों की माने तो जल्द ही राज्य सरकार इस योजना को अगले बजट में शामिल कर […]

बीते शनिवार को बिहार विधान परिषद की आश्वासन समिति की बैठक में राज्य के शिक्षा विभाग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई वहीं कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। इन्ही फैसलों में एक फैसला राज्य के स्कूलों के परिचालन के समय कोचिंग संस्थानों के परिचालन पर रोकने का लिया गया।

बीते बुधवार को बिहार शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें की बिहार शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी अनट्रेंड प्रारंभिक शिक्षकों की सेवा समाप्त करने को कहा है। विभाग के मुताबिक सिर्फ वही शिक्षक ट्रेंड माने जाएंगे जिनके पास डीइएलडी या फिर यूँ कहें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होगी।