जी हाँ सही सुना आपने, 13 जनवरी को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में विशेष बैठक बुलाई गयी है। वहीँ सूत्रों की माने तो दोनों सदनों की बैठक में एससी-एसटी आरक्षण को और 10 साल बढ़ाने के लिए मुहर लगाई जायेगी। आपको बता दें की भारतीय संविधान की धारा 334 के तहत एससी-एसटी को आरक्षण का प्रावधान है, मगर यह आरक्षण केवल 10 साल के लिए ही था। बहरहाल 1960 से हर 10 साल पे इस आरक्षण का नवीकरण किया जाता है।
पिछली बार इस आरक्षण का नवीकरण साल 2009 में किया गया था व इस साल 25 जनवरी को यह आरक्षण समाप्त हो रहा है। अगर अभी विधानमंडल के दोनों सदनों में इस आरक्षण का नवीकरण नहीं होतो है तो आगामी विधानसभा चुनाव में एससी-एसटी के वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं मिल पाएगी। यहीं कारण है बिहार विधानमंडल ने 13 जनवरी को इस आरक्षण के नवीकरण करने के लिए विशेष सत्र बुलाया है।
संसद के पिछले सत्र ने इस आरक्षण का पहले ही नवीकरण कर दिया है व अब देश के आधे से ज्यादा विधानसभा को इसका नवीकरण करना है। भारतीय संविधान की धारा 168 के तहत देश में मौजूद विभिन्न विधानसभा इस आरक्षण का नवीकरण करती है।
13 जनवरी को सुबह 11 बजे विधानसभा की बैठक होगी व दोपहर 2 बजे विधान परिषद की जहाँ इस आरक्षण का नवीकरण किया जाएगा। नवीकरण होने के बाद एससी-एसटी वर्ग से आने वाले लोगों को साल 2030 तक आरक्षण मिलेगा।
